काठमाडौं, असाेज ६ गते ।
भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका डा. निश्चलनाथ पाण्डे सिफारिस भएको केही दिनमै राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाटमा सक्रिय देखिएका छन्। राजदूतका लागि नाम सिफारिस भएको चार दिनपछि उनले काठमाडौंको हिमालय होटलमा डिनर कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजको आयोजनामा आइतबार भएको डिनरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केही सांसद, संस्थाका प्रतिनिधि तथा उनका निकटस्थ व्यक्तिहरू सहभागी भएको जनाइएको छ ।

सरकारले शुक्रबार मात्रै पाण्डेको नाम भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तर, राजदूत नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भइनसक्दै उनले डिनर कार्यक्रम आयोजना गरेपछि उक्त विषय कूटनीतिक तथा राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएको छ ।

नेपालमा राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि कैफियत देखिएमा संसदीय सुनुवाइबाट नाम अस्वीकृत हुन सक्ने प्रावधानसमेत छ।
पाण्डे भने राजदूतमा सिफारिस भएपछि आन्तरिक भेटघाट र कार्यक्रममा सक्रिय हुन थालेको समाचारमा उल्लेख छ। उनी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका छोरा हुन् ।

रमेशनाथ पाण्डे राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेको समयमा परराष्ट्रमन्त्री थिए। उनले २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १२ गतेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले २०६३ वैशाख २९ गते उनलाई समेत कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यसैबीच, निश्चलनाथको राजदूत सिफारिसमा उनका पिता रमेशनाथको राजनीतिक सम्बन्ध र सक्रियताको प्रभाव रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ। तर, यस्तो चर्चाको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।

रमेशनाथ यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा समेत सहभागी भएका थिए। २०८२ असारमा उनी रास्वपा कार्यालय पुगेर लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पाण्डेको आफ्नै पृष्ठभूमि भने दक्षिण एसिया, परराष्ट्र नीति र रणनीतिक अध्ययनसँग जोडिएको छ। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सन् १९९८ देखि २००६ सम्म काम गरेका थिए। त्यस्तै, सन् १९९६–९७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको विवरण छ ।

उनी सन् २०१६ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विज्ञ र सन् २०१७ मा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति कार्यदलका सदस्यसमेत थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि तथा कानुनमा स्नातक गरेका पाण्डे भारतको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज, बेंगलोरका मानार्थ सहप्राध्यापक र नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एशियन स्टडिजका नन–रेजिडेन्ट सिनियर फेलोका रूपमा पनि आबद्ध छन् ।

राजदूतका रूपमा उनको नियुक्ति भने संसदीय सुनुवाइ र भारतबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ। त्यसैले अहिलेको चरणमा पाण्डे राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति मात्र हुन्, नियुक्त भइसकेका राजदूत होइनन् ।